भदौ -१०
काठमाडौं - सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले घाइतेको निःशुल्क उपचार तथा नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ। घरबार गुमाएकालाई सुरक्षित स्थानमा राखी खाना र बसोबासको व्यवस्था मिलाउने तथा मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ।

यस्तै, अवरुद्ध सडक, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको छ। उद्धार आवश्यक परेकाले ह्वाट्सएपमार्फत जिओ–लोकेसन पठाउन वा सम्भव नभए आगो तथा धुवाँको संकेत दिन सरकारले आग्रह गरेको छ। अनुमति नलिई ड्रोन उडाउन भने रोक लगाइएको छ।