असार-१९

 

काठमाडौँ-सरकारलाई सार्वजनिक ऋणको भारी बोझिलो बनेको छ। बर्सेनि सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएपछि मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पनि जोखिम बढेको छ। विदेशी ऋण मात्र करिब १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा (जेठसम्म) दुई खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ। मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.४७ प्रतिशत हुन आउँछ।

 

सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ। बाह्य ऋण १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।