असार ४, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि सो कदम बिरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।  शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा सो रिट निवेदनबारे सुनुवाइ हुन लागेको हो । रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका छन् । 

संसद विघटन गरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत् आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेट ल्याएको हुनाले सो बजेको वैधताको ब्याख्या गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन् । ‘बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विक्री गर्ने निर्णय गरिएको छ, त्यो देश हितमा छैन’ रिट निवेदक मध्येका अधिवक्ता डा। पुण्य प्रसाद खतिवडाले रातोपाटीसँग भने–‘सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छौं ।’ 

चुरे दोहन रोक्न माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र डा। खतिवडा सहित ७ जनाले रिट दर्ता गराएका छन् । चुरेको ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने निर्णय बन्द गरेर चुरे संरक्षणका लागी प्राधिकरण बनाउन माग गरिएको बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रातोपाटीलाई बताए ।