फागुन-८

महोत्तरी- भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बर्दिबासमा आयोगले बुधबार आयोजना गरेको सरोकार भएकाहरुसँगको मधेस प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा आयोग पदाधिकारीहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

वर्तमान आयोगले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षभित्रै सबै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरीसक्ने छ ।कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, “यस कार्यका लागि तीनै तहका सरकार, सरोकारवाला र सम्बद्धपक्षबीच समाधानमुखी सहकार्य भने अपरिहार्य छ ।

यसका लागि आयोगले अहिले भूमिसम्बन्धी वर्तमान समस्याको पहिचान, कामहरुको प्राथमिकीकरण र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको संशोधनका विषयमा केन्द्रित भई काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

आयोगले धमाधम काम अघि बढेको बताएपछि महोत्तरीका वर्षौंवर्षदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीमा नयाँ आशा पलाएको महोत्तरीका भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवा राजकुमार बस्नेत बताउँछन् ।