काठमाडौं --२८ असोज-- जबरजस्ती करणी (बलात्कार)का घटनामा मिलापत्र र सहमति हुन न सक्ने र  यस विषय मा सहमति र मेलमिलाप गर्ने जो कोही कासुरदार हुने कुरा महान्यायाधिवक्ता खरेलले जनाएका छन । मंगलवार एक विज्ञप्ति मार्फत महा न्यायधिवक्ता खरेल ले यस बिषय मा जानकारी गराएका छन ।

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुर सरकारवादी हुने मुद्दाका रूपमा  रहेको र यस विषय मा आपसी सहमति मा मेलमिलाप आफै मा कसुर भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बलात्कारका घटनामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा पीडक र पीडितबीच मिलापत्र वा सहमतिको कागज गराइएको समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले जनाएका छन्। उक्त कसुरका सम्बन्धमा जानकारी हुने जो कोहीले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने, त्यस्ता कसुरका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न, पीडितको उद्धार, उपचार, सहयोग र संरक्षण गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वसमेत रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

मिलापत्र हुन नसक्ने बलात्कार कसुरमा गैरकानुनी रूपमा मिलापत्र र सहमति गराउने कार्य आफैंमा कसुरजन्य कार्य हो भन्ने सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । उनले कुनै पनि कारणले अपराध अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर गई यस्ता घटना समाधान हुन नसक्ने पनि जनाएका छन् ।

आफ्नो नजिक को प्रहरी कार्यालय संग  समन्वय गरी यस्ता प्रकारका कसुरविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको जानकारीसमेत दिएका छन्। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लगायत कानुनले निर्धारण गरेको कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायसम्पादन प्रक्रियामा नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पनि सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख  गरिएको छ। स्थानीय तहले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई अपराध अनुसन्धान एवं न्यायिक प्रक्रियाबारे जानकारी गराउन सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने मा विशेष जोड़ दिइएको छ ।