राष्ट्रिय वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठ कटान, ओसार पोसरा र विक्रि वितरण तत्काल खुला गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 
साल बाहेकका काठ मात्र खुलाउने सरकारी निर्णयले १ करोड ४० लाख बढी उपभोक्तहरु आफ्नो घरगोठ बनाउनबाट बञ्चित भएको भन्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो । देशभरीका २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरिरहेका २९ लाख घरधुरी र १ करोड ४० लाख उपभोक्ताहरु आफ्नो दैनिक कामबाट समेत बञ्चित भएको महासंघको भनाई छ । सामुदायिक वनले स्थानीय गरिब विपन्न वर्षलाई गर्द आएको सहयोग रोकिँदा चाड पर्व समेत मनाउन नपाएको महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो । अहिले वन व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको पद्धती समेत गलत भएको उहाँले बताउनुभयो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्दै प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकेर त्यसमा रहेको बजेट सामुदायिक वन व्यवस्थापनको काममा लगाउन पनि माग गरेको छ । उत्पादन बढाउने विधि र प्रकृया राखी सबैको सहभागितामा सामुदायिक वनको कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
महासंघले दिगो विकास लक्ष्य प्रतिको प्रतिवद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणर्लाइ समेत ध्यानमा राखेर दिगो वन व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्त समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वन सम्बन्धि सबै तहका निकायहरुले सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, उद्यम सञ्चालनको लागि सामुदायिक वनमा लगाइएको दुरी तत्काल हटाउनुपर्ने माग पनि महासंघको छ । महासंघले चुरे संरक्षण र व्वस्थापन स्थानीय समुदायका नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । मध्यवती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन धार्मीक वन र कवुलियती वनहरुलाई राष्ट्रिय वनमा भएका सामुदायिक वन धार्मी वन र कबुलियति वन सहर अधिकार दिन पनि माग गरेको छ । महासंघको माग पुरा नभएको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।