बैशाख ६, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय नै नरहेको बताएका छन् ।  उनले नेपाल सरकारले पत्राचार गरेर एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउँछौ भनेकाले उनीहरुले अनुमोदनका विषयमा कुनै टिप्पणी नगरेपनि हाम्रो सरकार मात्रै अनुमोदनका लागि जोडबलमा लागेको आरोप लगाए । गुरुङले कुनैपनि सन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न संविधानको २८९ अनुसार हुनुपर्ने भन्दै एमसीसी त्योभन्दा बाहिरको विषय भएको प्रस्ट पारेका छन् । 

‘शान्ति र मैत्रीसँग जोडिएको विषय छ भने सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ, एमसीसी त्योभित्र नै परेन । दोस्रो सिमानासम्बन्धी विषय पनि यो होइन’ गुरुङले रातोपाटीसँग भने, ‘अर्को दीर्घकालीन र दुरगामी महत्वको प्राकृतिक स्रोत साधनसँग जोडिएका विषयभित्र पनि यो पर्दैन । एमसीसी केवल आर्थिक सम्झौता मात्रै भनिएकाले यो अनुमोदन गर्न हाम्रो संविधानको प्रावधानअनुसार पर्दैन ।’

गुरुङका अनुसार एमसीसी आर्थिक सहायतासँग सम्बन्धित विषय हो । तर सरकारले संसदबाट अनुमोदनमा जोड दिएपनि संवैधानिक र कानुनी पाटोबाट हेर्दा संसदबाट अनुमोदन गर्न जरुरी नभएको बताए ।  उनले २०४७ को सन्धी ऐनले पनि शान्ति सुरक्षामा गम्भिर विषयहरु रहे ती विषयमा सदनबाट अनुमोदन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै एमसीसी शान्ति र मैत्रीसँग सम्बन्धित विषय हुन नसक्ने दावी गरे ।  

उनले एमसीसीबारे यसअघि नेकपामा विवाद भएपछि त्यस सम्झौतामा रहेका धेरै शर्तहरु संशोधन गरेर मात्रै अगाडि बढाउन सकिने कार्यदलले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अब त्यो प्रतिवेदनभन्दा बाहिर जानु उपयुक्त नहुने धारणा राखे । उनले यदि संसदबाट अनुमोदन नै गर्ने भए झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सिफारिसका आधारमा अमेरिकासँग वार्ता गरेर संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संशोधन गरेर समानताका आधारमा राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन सक्यौ भने मात्रै संसदबाट अनुमोदन गर्न सक्छौ । राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन सक्दैनौ भने अनुमोदन पनि गर्न सक्दैनौ भनेर प्रस्ट निर्णय कार्यदलले गरेको छ’ गुरुङको भनाइ छ ।  

गुरुङले २०१९ जुलाई १५ तारिखमा एमसीसी सम्झौताको प्रतिलिपि पठाइएको भन्दै यदि त्यो अनुमोदन नै गर्नुपर्ने भए अनुमोदन नभई कुनै कामकारवाही अघि बढ्न नसक्ने बताए ।  ‘एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने अनुमोदन नगरी कुनै पनि कामकारवाही कार्यान्वयनमा लैजानु हुँदैन । अहिलेसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको प्राक्टिस हेर्दा त्यो देखिन्छ । तर यो कार्यान्वयनमा गइसक्यो । कार्यालय खोलिसक्यो । जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सुरु भैसक्यो । कर्मचारीहरु नियुक्ति भैसके यति सवै काम भइसके पनि अनुमोदनको के औचित्य रहन्छ’ गुरुङको प्रश्न छ । 

उनले २०१९ जुलाई १५ मा संसदमा दर्ता गरेको उक्त सम्झौता पुन त्यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा कार्यन्वयन गर्ने नेपाल सरकार र एमसीसी कम्पनीबीच अर्को सम्झौता भएको बताए ।  ‘त्यो सम्झौतामा धेरै विषयहरु संशोधन भैसकेको छ । त्यसरी संशोधन गरेको टेक्स फेरि हाम्रो संसदबाट अनुमोदन गर्नुको अर्थ के रु’ गुरुङले दोस्रो पत्र र सम्झौता संशोधन थप कठोर शर्त थुपारिएको र त्यो अहिलेसम्म संसदलाई जानकारी नै नगराएको बताए ।

एमसीसी आएपीएसको अंग भएको भनेर अमेरिकाका मन्त्रीहरुले नै भनिरहेकाले सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको विषय भएकाले आफुहरुले विरोध गर्नु परेको गुरुङको भनाई छ । उनले एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपालमा विदेशी सेना ल्याउँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको पनि बताए । 

‘कानुन एमसीए एकाउन्ट अनुसार र चल्नुपर्ने, नेपालको संविधान र कानुनको मातहत नहुने यो टाइपको संरचना बनाइएको छ, यो रहस्यमय छ’ गुरुङको भनाई छ । गुरुङले आफुहरु राष्ट्रिय स्वाधिनताको संरक्षणका लागि प्रयत्न रहेको भन्दै एमसीसीबारे जनतामा जागरण जगाउनकै लागि भएपनि यस्ता राष्ट्रघाती विषयबारे विरोध गर्न नछाड्ने दावी गरे ।