असार ८, काठमाडौ । काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ । त्यसका लागि सर्वोच्चले रिट निवेदक र विपक्षीलाई दुवैलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले नौ जनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी रिट दायर गरेका थिए । 

मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शंशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाई हुदैछ । इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएमा पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीहरुको पद गुम्नेछ । 

गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।