साउन ११, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सोमबार केन्द्रीय सदस्यहरुको टाउको गनिरहेको निर्वाचन आयोगले सोमबार साँझ निर्णय सुनाउने भएको छ । नियमअनुसार साँझ ५ बजेसम्म सनाखत गराएर इजलासबाट आजै साँझ फैसला सुनाउने आयोगको तयारी छ ।

निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षमा बहुमत देखिएकाले उसैलाई आधिकारिकता दिने संकेत देखिइसकेको छ । तथापि महन्थ ठाकुर पक्षमा उभिने सांसदहरु पदमुक्त हुने–नहुने बारेमा भने आयोग नबोल्ने भएको छ ।

आयोगको उच्च स्रोतले हाम्राे आवाजसँग भन्यो, ‘विवादित दुई समूहमध्ये कुन आधिकारिक हो र कुन होइन भनेर निर्णय दिने काम आयोगको हो, तर, आधिकारिकता नपाउने समूहका सांसदहरुको पद खारेज हुने–नहुने विषयमा आयोगले निर्णय दिन मिल्दैन ।’

निर्वाचन आयोगमा सोमबार बिहान ११ बजेदेखि जसपाका दुबै पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको ‘हेड काउन्ट’ भइरहेको छ । आयोगले कानून अनुसार बेलुका ५ बजेसम्मका लागि निर्वाचन आयोगको इजलासमा पुगेर सनाखत गर्न दुबै पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई समय दिएको छ । बेलुका ५ बजेपछि इजलासले फैसला लेख्ने र साँझ साढे ६ बजेसम्म निर्णय सुनाउने आयोगको तयारी छ ।

सनाखतका क्रममा राजकिशोर यादव, मनिष सुमन लगायतका पूर्वराजपा नेताहरु पनि उपेन्द्र यादवको पक्षमा उभिएपछि यादव पक्षले आधिकारिकता पाउने लगभग निश्चित देखिएको छ । निर्वाचन आयोगमा पुगेका यादव पक्षका नेताहरु उत्साही देखिएका छन् भने ठाकुर पक्षका नेताहरु निराश बनेका छन् ।

​आयोगले यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिए पनि महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पद खारेजीको विषयमा चाहिँ आयोगले केही नबताउने स्रोतले जानकारी दियो । महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पद रिक्त हुने प्रक्रियाचाहिँ केही भिन्न छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार जसले आयोगबाट आधिकारिकता पाउँछ, यसलाई दलको आधिकारिक मान्यता दिई अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन सक्नेछ भनिएको छ ।

यो अवस्थामा आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षलाई तिमीहरुले आधिकारिकता पाएनौ, कानून बमोजिम नयाँ पार्टी दर्ता गर्न सक्छौ भन्न सक्छ ।

आयोगले भनेअनुसार ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गरेन भने सो पक्षका सांसदहरु पदमा बहाल रहने कुरै भएन । तर, ठाकुर पक्ष नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने निर्णयमा पुग्यो भने दर्ताको प्रक्रिया एक महिनासम्म लाग्छ ।  

एक महिनामा पार्टी दर्ता गरेर नयाँ पार्टी जन्माइसकेपछि उपेन्द्र यादव पक्षले सांसदहरुलाई नयाँ पार्टी नजाऔँ, गयौं भने कारवाही हुन सक्छ भनेर सचेत गराउन र स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ । त्यसो भनेन भने उनीहरुको सांसद पद यथावत पनि रहन सक्छ । तर, आधिकारिक पार्टीले महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुलाई पार्टीमै रहन दबाव दिने सम्भावना रहन्छ ।

आयोगमा उपेन्द्र यादवको पक्षमा बहुमत जुट्यो
​ठाकुर पक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि उनीहरुले नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर त्यहाँ गएको जवाफ दिन सक्छन् र मूल पार्टीले उनीहरुको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भनेर सांसद पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसपछि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा लगायतका फलाना–फलाना व्यक्तिहरु जसपा छाडेर गएको हुनाले उनीहरुको सांसद पद रिक्त बनाइदिनु भनेर पार्टीले संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्न सक्छ । त्यसपछि माओवादीका टोपबहादुर रायमाझीहरूलाई जस्तै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सांसद पद रिक्त भएको घोषणा गर्न सक्छ ।

संसद सचिवालयले सांसद पद रिक्त भएको घोषणा गरेपछि त्यसमा चित्त नबुझेमा महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत जान सक्छ । त्यो बेला निर्वाचन आयोगमा कानूनी मान्यता पाएर पार्टी दर्ता गरिएको अदालतले ठहर गरिदियो भने उनीहरुको सांसद पद रोकिन सक्छ, अन्यथा गुम्न सक्छ ।

तर, सांसद पद जोगाउनका लागि महन्थ ठाकुर पक्षले अब सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले उनीहरुको सांसद पद जाने–नजाने विषयमा कानूनतः बोल्न मिल्दैन ।