काठमाडौँ, असार २४ । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीको उपस्थितिमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा चार बुँदे सहमति भएसँगै प्रदेशसभामा जारी अवरोध हटेको छ । शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा चार बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै बैठक सुरु भएको छ । 

सहमतिपत्रमा सभामुख शाहीका अतिरिक्त मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, प्रमुख विपक्षी दलको नेता यामलाल कँडेल, उपसभामुख पुष्पा घर्ती, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही, नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही र राप्रपाको प्रदेशसभा सदस्य शोसीला शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रस्तावित योजनाहरु एकमुष्ट रुपमा फिर्ता लिने र विनियोजन भएको रकम यथावत राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधि सम्मत् योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै दोस्रो बुँदामा विनियोजन किताबमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरुको नाम हटाउने उल्लेख छ । तेस्रो बुँदामा १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरुका हकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको साना सिंचाई बाहेक अन्य योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने र चौथो बुँदामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको सम्बन्धमा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सहमतिमा योजना छनोट गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले बजेटमा उल्लेखित विभिन्न विषयमा आपत्ति जनाएपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।