काठमाडौँ, १७ माघ । सरकारले शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि सरकारको नियतप्रति शङ्का उब्जिएको छ । 

सरकारले मन्त्रीपरिषद्मा एक महिना अघि पुगेको शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको यो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलमा रहेको छ । सरकारले सङ्घीय संरचना अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनः संरचनाको लागि आवश्यक शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति ल्याउनुपर्नेमा अर्को विश्वविद्यालय खोल्नका लागि बाटो खोल्न हतारिएको प्रति सांसदहरूले नै शङ्का व्यक्त गरेका छन् । 

विद्यमान विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेर व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा सङ्घीय मर्म विपरीत केन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयको अनुमति बाँड्नुलाई सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारले सुटुक्क ल्याएर सुटुक्क पास गर्ने मनशायका साथ विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे । उनले सङ्घात्मकमा जानुको  अर्थ राज्यको सम्पूर्ण संरचनाको पुनः संरचना गर्ने भन्ने आशय भएकाले शिक्षालाई पनि सोही अनुसार पुनः संरचना गर्नुपर्ने बताए । उनले सङ्घीय संरचना अनुसारको शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन र नीति बनाएर सोही अनुसार आवश्यकताका आधारमा नयाँ संरचनाको अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयको अवस्था विश्लेषण गरेपछि मात्रै त्यसको निष्कर्षका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने तर्क गरे ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले २०२८ को शिक्षा ऐन अनुसार नै चलिरहेको अवस्थामा मुख्य प्राथमिकता शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा दिइनुपर्ने बताए । उनले मौज्दात विश्वविद्यालयलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका शिक्षा तथा मानव स्रोत विभागका प्रमुख समेत रहेका सभापति शर्माले सङ्घीय संरचना अनुसार आवश्यकता अनुसारको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने तर्क गरे । 

दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सहमति विपरीत सरकारले ‘फुत्त’ विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताए । यसअघि शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको बेला अब शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने र त्यसअघि शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि विधेयक नल्याउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालय विधेयक आउनुलाई आश्चर्यका रूपमा लिए ।

सङ्घीय संरचना अनुसार शिक्षा ऐन नल्याएर विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिन विधेयक ल्याएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरू त्यसको आलोचनामा उत्रिएका हुन् ।  विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेखित गैरसरकारी र सार्वजनिक भन्ने शब्दावलीप्रति पनि सांसदहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व सरकारले लिनुपर्नेमा गैरसरकारी संस्थालाई प्रवेश दिएर शिक्षाको नाममा विदेशीको हस्तक्षेप बढाउन उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने काम सरकारबाटै भएको उनीहरुले तर्क गरेका छन् । सो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलका क्रममा छ ।