जेठ ८, काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले ‘प्रदेश स्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता गरेका छन् । प्रदेशसभाबाट गत वैशाख १२ गते पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख शर्मासमक्ष पठाइएको विधेयक पुनः विचार गर्नका लागि फिर्ता गरेका हुन् । 

प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि गएका विधेयक मध्य पहिलो पटक यो विधेयक फिर्ता भएको हो ।

सोमबार प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रदेशसभामा छलफल गरेर आवश्यक संशोधनसहित पुनः पठाउन विधेयक फिर्ता गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनः विचार हुन आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद पौडेलले बताए ।

संघीय सरकारको चिठ्ठा ऐन २०२५ सँग बाझिएको, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि मद्दत पुग्ने, संघ र प्रदेश सरकारको साझा सूचीमा पर्ने भएकाले विधेयक फिर्ता गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ ।