भदौ - २५
मुस्लिम आयोग आफ्नो गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप ले समुदायमा आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै आएको छ।

हिजो भदौ २४ गते सर्लाही जिल्ला को मलंगवा मा मुस्लिम समुदाय को धार्मिक स्थल माथि भएको आक्रमण को विषय लाई लिएर मुस्लिम आयोग द्वारा भदौ २४ गते जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आधिकारिक हस्ताक्षर बिना नै विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।

कुनै पनि  सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय बाट जारी गरिने सुचना, विज्ञप्ति आधिकारिक हस्ताक्षर बिना नै प्रकाशित गर्नु आफै मा एउटा गैरजिम्मवारपूर्ण क्रियाकलाप भएको हुनाले देशको एउटा संवैधानिक आयोग को रूपमा रहेको मुस्लिम आयोग ले आधिकारिक हस्ताक्षर बिना नै  विज्ञप्ति जारी गर्नु गैरजिम्मवारपूर्ण क्रियाकलाप को उपज भएको मुस्लिम समुदाय का चिन्तक तथा बुद्धिजीवी हरू को भनाई रहेको छ। मुस्लिम आयोग को यो हर्कत विगतको जस्तै काम केहि पनि नगर्ने र मात्र जस लिन खोज्ने प्रवृतिको विस्तार हो । हिजो मुस्लिम सांसद हरुले गृहमन्त्री लाई भेटेर मलंगवाको घटना प्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर आफ्नो जिम्मेवारी प्रति लापरवाह रहँदै आएको मुस्लिम आयोग ले मलंगवाको घटनामा आफ्नो अग्रणी भूमिका रहेको देखाउने होडबाजीमा बिना हस्ताक्षर शाखा अधिकृत को नाममा विज्ञप्ति निकालेर मिडियामा दिने हतार गरेको भन्ने कुरा स्पष्ट भएको मुस्लिम बुद्धिजीवी हरुले बताएका छन् । नेपाल मुस्लिम बुद्धिजीवी समाज ले दुई वर्ष अगाडी नै तराई मा सामुदायिक सद्भाव लाई बिथोल्ने तत्वहरु सक्रिय भएको र त्यसले साम्प्रदायिक तनाव बढेर शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्नसक्ने प्रबल सम्भावना रहेकोले तत्काल त्यस्ता तत्वहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनको लागि पहल गर्न मुस्लिम आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर धेरै अवधि बितिसक्दा पनि मुस्लिम आयोगले त्यस्तो गम्भीर मामिलालाई पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको र त्यस विषयमा कुनै अर्थपूर्ण कदम नचालेको ले अहिले यस्तो नियति मुस्लिम समुदायले भोग्नु परिरहेको हो भन्ने कुरा बुद्धिजीवी समाजका राष्ट्रिय संयोजक अब्दुल कवि ले बताएका छन् ।

यसै गरी समय समय मा विज्ञप्ति मार्फत मात्र समुदाय प्रति सहानुभुति देखाउने मुस्लिम आयोग ले हालसम्म सामुदायिक हक हित संरक्षण का लागि कुनै ठोस निर्णय नलिएको, आफ्नो प्राथमिकता लाई बिर्सेर अन्य अनावश्यक क्रियाकलापमा आयोगको अमुल्य स्रोतसाधन तथा समयको बर्बादी गरेको र नेपालको संविधानिक मर्म अनुरुप कानुनी रूपमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेकोले आयोग को कार्यगत क्षमता र जिम्मेवारी प्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग को भनाई रहेको छ ।