पुस २४, काठमाडौँ । देशभरका विशेष विद्यालयलाई संघीय सरकार अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संसदको शिक्षा समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि छलफल गर्दै सरोकारवालाहरूले विशेष विद्यालयलाई स्थानीय तह अन्तर्गत नभई संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पठनपाठन गराउने गरी देशभर ३३ वटा विशेष विद्यालय र २२ वटा एकीकृत विद्यालय छन् । ती विद्यालयहरूलाई स्थानीय तह अन्तर्गत नभई संघीय सरकार मातहत नै राख्नुपर्ने खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माविका प्रधानाध्यापक राघवप्रसाद दवाडीले बताए ।

शिक्षा समितिको आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै विशेष प्रकारका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहले हेर्ने नसक्ने बताए ।

विधेयकको दफा ४३ मा विशेष शिक्षामा कार्यरत स्थायी शिक्षक दरबन्दी तथा मिलान तथा हस्तान्तरको व्यवस्था छ । त्यसमा उपदफा ४ बमोजिम परिणत भएको दरबन्दीमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले पदपूर्ति गर्नेछ भनिएको छ । तर, उनीहरूले यसमा ऐन प्रारम्भ भएको बखत विशेष शिक्षा परिषद्को अनुदानमा तलब भत्ता, ग्रेड तथा थप सञ्चय कोष प्राप्त गरेका शिक्षकहरूको पद किताबखानामा दर्ता गरिनेछ भनेर हुनुपर्ने छ ।

यस्तो हुनुको कारणमा २०६९/०४/२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्थायी भएको अवधिबाट उपदान (१५ दिन, १ महिना र डेढ महिना), सञ्चित बिरामी बिदाको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हुनाले समेत यस्तो गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस २६ गते नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । जसमा विशेष विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई प्रदान गरिएसरह सेवा–निवृत्त भएपछि पाउने सबै सुविधाहरू (रिटार्यमेन्ट बेनिफिट्स) दिनु दिलाउनु भनेको थियो ।

विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूको ग्रेड, सञ्चय कोष थप पठाउने व्यवस्था कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा व्यवस्थित भएको तर, पद दर्ता तथा सिट रोल मात्र भर्न बाँकी रहेकोले वृत्ति विकास हुन नसकेको प्रधानाध्यापक दवाडीले बताए ।

हाल १७२ जना शिक्षकमध्ये ६५ जना मात्रै स्थायी शिक्षक रहेको उनको भनाई छ । विशेष विद्यालयमा २० जना बराबर १ जना शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आफूहरूलाई राज्यले पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए ।

विशेष विद्यालयहरू विशेष शिक्षा परिषद्को अनुदानमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तिनीहरूलाई स्थानीय तहले अन्य विद्यालयको सरह व्यवहार गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।

‘हाम्रा विशेष विद्यालय र अन्य विद्यालयलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । हामीलाई अन्य विद्यालयको तुलनामा फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तह अन्तर्गत नभई संघीय सरकार अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयमार्फत नै राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ प्रअ दवाडीले भने ।