माघ-११

प्रदेश सभामा टेबुल भएको सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ। बुधबार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमार तिवारीले भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेकी थिइन्।

उक्त विधेयकमा नेपाली अतिरिक्त मैथिली, बज्जिका, भोजपुर, हिन्दी र अंग्रेजी भाषा राखेर थारु र उर्दु भाषा छाडिएको भन्दै बिहीबार प्रदेश सभाभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए।