माघ-२०

काठमाडौं- राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले व्यक्तिगत सूचना सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनु पर्ने भन्दै राष्ट्रीय परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी रिट खारेज गर्दै परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे व्यापक जानकारी दिने, वितरणलाई तीव्रता दिने, नागरिकका वासस्थान नजिकै सेवा केन्द्र स्थापना गरी परिचयपत्र वितरणमा सहजता ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण केन्द्रहरूको संख्या वृद्धि गरी सहज सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरूमा पर्याप्त स्टेसन वा इकाइ खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

व्यक्तिगत डेटा वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गर्ने, अनधिकृत पहुँच रोक्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुरक्षा परीक्षण गर्दै कानुनी, नीतिगत संरचनाहरू बलियो बनाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।