साउन-२४

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका सातवटा निर्देशनालय र दुईवटा केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले १८५ कर्मचारीको दरबन्दी पनि कटौती गर्ने भएको छ।

 

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशको खर्च कटौती गर्न र प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी बनाउन यो कदम चालिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले खारेज गरिएका निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवाहरू अब मन्त्रालयका महाशाखाहरूबाटै उपलब्ध हुने र सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने बताउनुभयो।