भदौ -२३

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ।

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार बनाउँदै सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आह्वान गरेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दरपीठ गर्नुभएको जनाइएको छ।

सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत अधिवक्ता डा सुनिलरञ्जन सिंहसहित छुट्टाछुट्टै १० वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा परेका थिए।
दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ ९ गतेमा नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र सूचीकरण गर्नुपर्ने भनी भदौ १२ मा सातदिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो।